India, Oct. 17 -- The Government of India has issued a release:
Union Agriculture and Farmers Welfare Minister Shri Shivraj Singh Chouhan today held a virtual meeting with Agriculture Ministers from various states to discuss preparations for the upcoming "Khet Bachao Abhiyaan ." The campaign will be held from October 22nd to November 30th, 2026. Agriculture Ministers from Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Telangana, Gujarat, Uttarakhand, Rajasthan, Assam, Haryana, Jammu and Kashmir, Bihar, and Maharashtra participated in the meeting.
Union Minister of State for Agriculture and Farmers Welfare, Shri Bhagirath Choudhary, Secretary, Department of Agriculture and Farmers Welfare, Shri Atish Chandra and Director General, Indian Council of Agricultural Research (ICAR), Dr. M.L. Jat were also present in the meeting.
During the meeting, the campaign's objectives, key activities, implementation strategy, and public participation goals were discussed in detail. The campaign aims to create widespread awareness among farmers about advanced agricultural practices, efficient resource use, sustainable farming, and various farmer-centric schemes of the Central Government.
Addressing the meeting, Union Agriculture Minister Shri Shivraj Singh Chouhan urged all states to ensure active participation, effective coordination, and extensive grassroots outreach to ensure the campaign's success. He said the campaign must be implemented with utmost sincerity so that its activities can provide real benefits to farmers.
Mr. Chouhan said that states can schedule campaign activities according to their convenience and local needs. However, he emphasized that the campaign should be launched effectively and all necessary preparations should be completed on time.
He also called upon the District Collectors to issue necessary instructions for the smooth organization and effective implementation of the campaign. The Union Minister said that nodal officers should be appointed at the state and district levels for better management, monitoring, and timely implementation of the campaign.
Shri Chauhan clarified that this campaign should not remain a mere formality, but it should be implemented with full seriousness, commitment and result-oriented approach.
उन्होंने अभियान में अधिक से अधिक किसानों और अन्य हितधारकों की भागीदारी सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग प्रत्यक्ष रूप से कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकते, उन्हें प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से अभियान से जोड़ने के प्रयास किए जाने चाहिए, ताकि इसकी पहुंच अधिक से अधिक किसानों तक सुनिश्चित हो सके।
अभियान के अंतर्गत कृषि उत्पादकता बढ़ाने, टिकाऊ कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित करने तथा किसानों को सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ उठाने के लिए जागरूक करने से संबंधित विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।
अभियान के प्रमुख विषयों में फसल अवशेष प्रबंधन, एकीकृत कीट प्रबंधन, मृदा स्वास्थ्य में सुधार, जलवायु-अनुकूल कृषि तथा तिलहन एवं दलहन फसलों को बढ़ावा देना शामिल हैं। इसके साथ ही प्राकृतिक खेती, एकीकृत कृषि प्रणाली, कृषि यंत्रीकरण और पुनर्योजी कृषि पद्धतियों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा।
किसानों के बीच उर्वरकों के संतुलित उपयोग, ग्रीन अमोनिया एवं जैविक आदानों के उपयोग, जल संरक्षण, फसल विविधीकरण, अंतरफसली खेती तथा उपयुक्त फसलों और किस्मों को अपनाने के संबंध में जागरूकता पैदा की जाएगी। इसके अतिरिक्त, धान की कटाई के बाद खाली रहने वाले खेतों के प्रभावी उपयोग को भी प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि भूमि का बेहतर उपयोग और फसल सघनता बढ़ाई जा सके।
अभियान के दौरान किसान पहचान पत्र (फार्मर आईडी) का निर्माण, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई), व्यापार समझौतों के लाभ, किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के अंतर्गत पात्र किसानों को लाभ पहुंचाने तथा बीज वितरण जैसे विषयों पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।
इसके अलावा, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, कृषि यंत्रों के वितरण और किसानों से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण पहलों के संबंध में जागरूकता गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि किसानों को उपलब्ध सुविधाओं, आधुनिक तकनीकों और सरकारी सहायता की जानकारी मिल सके।
बैठक के दौरान अभियान के तहत प्रस्तावित जनसंपर्क और जागरूकता कार्यक्रमों की रूपरेखा पर भी चर्चा की गई। बैठक में प्रस्तुत योजना के अनुसार, कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (ATMA) और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR), दोनों के लिए 50-50 लाख प्रतिभागियों तक पहुंचने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
अभियान के अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्रों (KVK) और ATMA को मिलाकर कुल 4,150 टीमों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त, 12,000 से अधिक वैज्ञानिकों और एटीएमए के अधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के अभियान से जुड़ने की अपेक्षा है। ये कृषि वैज्ञानिक और विस्तार कार्यकर्ता किसानों के साथ सीधे संवाद, तकनीकी मार्गदर्शन और जागरूकता गतिविधियों के माध्यम से अभियान को प्रभावी बनाने में योगदान देंगे।
अभियान के दौरान प्रतिदिन औसतन दो कार्यक्रम, आयोजन अथवा बैठकें आयोजित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस प्रकार अभियान की अवधि में कुल 1.5 लाख बैठकों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इन गतिविधियों के माध्यम से किसानों के साथ सीधा संवाद स्थापित करने, वैज्ञानिक जानकारियां उपलब्ध कराने और उन्नत कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने पर जोर दिया जाएगा।
Demonstrations of advanced agricultural technologies, capacity-building programs, and interactions with agricultural scientists will be key activities within the campaign. Scientists from ICAR and other agricultural institutions will also be encouraged to actively participate in the campaign and provide practical guidance to farmers on adopting appropriate technologies and sustainable agricultural practices.
Union Agriculture Minister Shri Shivraj Singh Chouhan appreciated the active participation of the State Agriculture Ministers who participated in the meeting. He expressed confidence in the collective efforts of the Central Government, State Governments and agricultural institutions.
He called upon all the states to make the campaign a success by establishing better coordination between the state governments, district administration, agricultural scientists, agricultural extension workers and other concerned stakeholders.
The Union Minister stated that the active role of agricultural scientists and ground-level officials and staff will be crucial to the campaign's success. He emphasized the need for coordinated efforts to disseminate the campaign's message to farmers, provide them with information on modern agricultural techniques, and ensure they receive the benefits of farmer-centric schemes.
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