India, Oct. 12 -- The Government of India has issued a release:
Under the leadership and guidance of Prime Minister Shri Narendra Modi , the Central Government is taking concrete steps with full commitment to the overall welfare of farmers , transparent assessment of their produce , and income security . In this regard , Union Agriculture and Farmers Welfare and Rural Development Minister Shri Shivraj Singh Chouhan and Union Consumer Affairs , Food and Public Distribution Minister Shri Prahlad Joshi held a very important and sensitive high - level meeting with delegations of sugarcane farmers from Karnataka and Maharashtra . The meeting was attended by relevant ministers from the Karnataka government and senior secretary - level officials from the central and state governments . The meeting included a detailed and point - by - point discussion on various issues related to sugarcane farmers ' ground - level problems , discrepancies in recovery data from sugar mills , weight , wastage , laboratory testing , and crop insurance .
केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय मंत्री श्री प्रह्लाद जोशी के साथ किसानों की बात को बेहद गंभीरता और आत्मीयता से सुनते हुए स्पष्ट किया कि मोदी सरकार के लिए किसानों की सेवा ही भगवान की पूजा के समान है। अन्नदाता का शोषण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसानों द्वारा रखे गए रिकवरी डिफरेंस, वजन में कटौती और मिलों द्वारा वास्तविक रिकवरी छिपाने जैसी विसंगतियों को उन्होंने बेहद संवेदनशील विषय बताया। श्री चौहान ने कहा कि इन विसंगतियों का कोई भी तात्कालिक या आधा-अधूरा समाधान निकालने के बजाय एक पारदर्शी और वैज्ञानिक प्रणाली स्थापित करना आवश्यक है ताकि भविष्य में कोई भी मिल किसानों के हक पर डाका न डाल सके।
किसानों को तत्काल और प्रभावी राहत देने के उद्देश्य से केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने प्रह्लाद जोशी के साथ बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि एक सप्ताह के भीतर एक विशेष उच्चस्तरीय संयुक्त कमेटी का गठन किया जाएगा। इस कमेटी में केंद्र सरकार, संबंधित राज्य सरकारों (कर्नाटक व महाराष्ट्र), किसान संगठनों के अधिकृत प्रतिनिधि, शुगर मिलों के प्रतिनिधि और विषय विशेषज्ञ वैज्ञानिकों को शामिल किया जाएगा। यह कमेटी गन्ने की कटाई के समय, रिकवरी के साइंटिफिक मापदंड, आधुनिक लैब टेस्टिंग व्यवस्था और वजन की शुद्धता से जुड़े हर तकनीकी पहलू की बारीकी से जांच करेगी और एक निश्चित समय-सीमा में अपनी व्यावहारिक सिफारिशें सरकार को सौंपेगी। इस संबंध में राज्य सरकार से भी सहयोग की अपेक्षा की गई है ताकि किसानों की भलाई के लिए और तेजी से कार्यवाही की जा सकें।
श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा श्री प्रह्लाद जोशी के साथ आयोजित इस बैठक में यह भी तय किया गया कि समस्याओं के समाधान को दो चरणों- अल्पकालिक (शॉर्ट टर्म) और दीर्घकालिक (लॉन्ग टर्म) में विभाजित कर नीतिगत फैसले लिए जाएंगे। तात्कालिक प्रशासनिक सुधारों को लागू करने के साथ ही नीतिगत व तकनीकी व्यवस्थाओं को वैज्ञानिक आधार पर स्थायी रूप से सुदृढ़ किया जाएगा।
किसानों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को सर्वोपरि रखते हुए श्री शिवराज सिंह चौहान ने पूरी बैठक में स्वयं उपस्थित रहकर संवाद को निष्कर्ष तक पहुंचाया। उन्होंने किसानों को भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार बिना किसी भेदभाव के पूरी संवेदनशीलता के साथ उनके सुझावों पर अमल करेगी और मोदी सरकार किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए हरसंभव सहयोग, सहायता और ठोस व्यवस्था निरंतर जारी रखेगी।
Union Minister for Consumer Affairs , Food and Public Distribution Shri Pralhad Joshi also briefed the meeting about the scientific process of determining the Fair and Remunerative Price ( FRP) of sugarcane and the methods of cost estimation and assured that the Central Government is ensuring transparency at every level in coordination with the states and farmers .
Disclaimer: The original story of this translated version is available on Press Information Bureau.
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